CM Helpline 181 बिना समाधान किए शिकायत बंद कर देते है अधिक जानकारी के लिए विडियो देखे : नोट : अगर आपकी हमारी इस वेबसाइट से किसी भी तरह से कोई मदद हुई हो तो और आप हमारी मदद करना…

Share Your Problem Given By MPEB Corrupted Employees
CM Helpline 181 बिना समाधान किए शिकायत बंद कर देते है अधिक जानकारी के लिए विडियो देखे : नोट : अगर आपकी हमारी इस वेबसाइट से किसी भी तरह से कोई मदद हुई हो तो और आप हमारी मदद करना…
CM Helpline 181 पर कंप्लेंट वापिस लेने के लिए अधिकारी शिकायतकर्ता पर दबाव बनाते है कंप्लेंट वापिस लेने के लिए दबाव बनाते है अधिकारी CM Helpline 181 पर कंप्लेंट वापिस लेने के लिए अधिकारी शिकायतकर्ता पर दबाव बनाते है, सुने…
MPEB राजमोहल्ला झोन में मीटर रीडिंग के नाम पर मजाक | एक ही महीने में भेजा 2806 यूनिट का Rs.24223.00 का बिजली बिल पुरे मध्यप्रदेश में विद्युत विभाग के हर एक क्षेत्र में हर जोन में आपको 40% – 60%…
बाइक सर्विस सेन्टर का बिजली बिल Rs.149178, मामला हवाबंगला झोन,इंदौर | मीटर रीडिंग में गड़बड़ी का मामला पुरे भारत में इसे लाखो मामले है जिनमे विद्युत विभाग विद्युत उपभोगता को कभी भी कितनी भी राशी का बिजली बिल भेज देते…
विद्युत विभाग के कुछ ऐसे बिल जिन्हें देख कर आपके होश उड़ जायेंगे Part 3 | Biggest Electricity Bill इस विडियो में आपको बिजली विभाग के कुछ ऐसे घरेलु बिल को दिखाया जायेगा जिसकी एक महीने की राशी और यूनिट…
खंडवा विद्युत विभाग घर से मीटर चोरी करते हुए | लाइनमैन राकेश पटेल व JE अंकित तिवारी अधिक जानकारी के लिए विडियो देखे : नोट : अगर आपकी हमारी इस वेबसाइट से किसी भी तरह से कोई मदद हुई हो…
इंदौर कलेक्टर व जिला निर्वाचन में दी गई फाइल गायब हो गई, जिसमे विद्युत विभाग द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन कर करोडो रुपयों के टेंडर निकालने की शिकायत की गई थी | मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं)…
इंदौर विद्युत विभाग द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन कर करोडो रुपयों के टेंडर निकाले गए मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं) इंदौर द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर विधि विरूद्ध बिना अनुज्ञा के करोड़ो रुपयों के निविदा…
RTI लगाना सीखिए मात्र 5 मिनट में | विद्युत विभाग के भ्रष्टाचारियो की अब खेर नहीं RTI का मतलब “सुचना का अधिकार” ये कानून हमारे देश में 2005 में लागु हुआ था | जिसका उपयोग कर के आप सरकार या…